देश में बार-बार होने वाले परीक्षा पत्र लीक के मामलों ने करोड़ों छात्रों और उनके अभिभावकों को निराश और आक्रोशित किया है। यह केवल एक परीक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि युवाओं के भविष्य, मेहनत और विश्वास का प्रश्न है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से देशभर में जिम्मेदारी तय करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठ रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी इसी नाराजगी का एक हिस्सा है।
लेकिन हाल ही में जंतर-मंतर पर आयोजित विरोध प्रदर्शन ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह आंदोलन वास्तव में छात्रों के मुद्दों पर केंद्रित रहा या फिर विभिन्न राजनीतिक और वैचारिक एजेंडों का मंच बनकर रह गया?
प्रदर्शन को लेकर जिस बड़े जनसैलाब की उम्मीद जताई जा रही थी, वह धरातल पर दिखाई नहीं दिया। आंदोलन के दौरान कई ऐसे मुद्दे और नारे सामने आए जिनका सीधा संबंध परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक या छात्रों की समस्याओं से नहीं था। परिणामस्वरूप मूल मुद्दा पीछे छूटता नजर आया और आंदोलन की दिशा बिखरी हुई दिखाई दी।
किसी भी जनआंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसका स्पष्ट उद्देश्य और एकजुट संदेश होता है। जब मंच पर अनेक विचारधाराएं, अलग-अलग एजेंडे और असंबंधित मुद्दे हावी होने लगते हैं, तो आम जनता का ध्यान भी मूल समस्या से हट जाता है। यही कारण है कि कई लोगों ने इस आंदोलन को छात्रों की लड़ाई से ज्यादा राजनीतिक प्रदर्शन के रूप में देखा।
हालांकि यह भी सच है कि परीक्षा लीक जैसी गंभीर घटनाओं के लिए जवाबदेही तय होना आवश्यक है। यदि लगातार व्यवस्थागत विफलताएं सामने आ रही हैं तो केवल निचले स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। लोकतंत्र में मंत्री भी अपने विभाग की जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही की मांग पूरी तरह उचित है।
दूसरी ओर, आंदोलन की सफलता केवल नारों, सोशल मीडिया ट्रेंड या वायरल वीडियो से नहीं मापी जाती। वास्तविक सफलता तब मानी जाती है जब आंदोलन जनता के बीच भरोसा पैदा करे, व्यापक समर्थन जुटाए और सरकार को ठोस नीति सुधारों के लिए मजबूर करे। यदि आंदोलन का स्वरूप ऐसा बन जाए कि आम छात्र और अभिभावक स्वयं को उससे जुड़ा हुआ महसूस न करें, तो उसका प्रभाव सीमित हो जाता है।
आज आवश्यकता इस बात की है कि छात्रों के मुद्दों को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और वैचारिक टकराव से ऊपर रखा जाए। देश का युवा केवल निष्पक्ष परीक्षा, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और अपने भविष्य की सुरक्षा चाहता है। उसकी मांग न तो जटिल है और न ही असंभव।
जंतर-मंतर के इस प्रदर्शन ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या आंदोलनों को अपनी ऊर्जा मूल मुद्दों पर केंद्रित रखनी चाहिए या उन्हें विभिन्न राजनीतिक एजेंडों का मंच बनने देना चाहिए? इसका जवाब शायद देश के छात्र और अभिभावक बेहतर दे सकते हैं। क्योंकि आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या इस आंदोलन से छात्रों की आवाज मजबूत हुई या फिर वह शोर-शराबे में कहीं दबकर रह गई?
